कार्यालयहरु भाडामा , नयाँ भवन रित्तै ।

राज्य पुर्नर संरचनामा गई सिहंदरबारको अधिकार गाउँमा गएको भनिएको छ । सबै सेवा बिकेन्द्रीत भएर गाउँमा गठन भएका स्थानीय सरकारवाट सुचारु भइरहेका छन् । बिकेन्द्रीतकृत राज्य प्रणालीमा केन्द्रितकृत संरचना बन्ने क्रमले कालिकोटमा तिब्र स्थान पाएको छ । सरकारी भौतिक संरचना बन्नु राम्रो पक्ष हो । तर बनेका नयाँ संरचनाको प्रयोग भने भएको पाइँदैन ।२०७२÷२०७३ मा शहरी विकास तथा भवन निमार्ण बिभाग डिभिजन कार्यालयबाट बोलपत्र आवाहान भएको कालिकोटको एकीकृत भवनको निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको ८ महिना पुगी सक्दा पनि जिल्लाकै नयाँ नमुना भवनमा सरकारी कार्यालय बसाई सरेका छैनन् । तीन वर्षभित्र निमार्ण सक्ने गरी सुपर स्टार निमार्ण सेवाले गरेको काम तोकिएको समय भन्दा अगाडी सकिएपनि सरकारले वुझ्न नमान्दा भवन रित्तै छ ।

उता भोगा– अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालय भाडामा बस्दै आएका छन् । यस भवनमा अर्को भवन डिभिजन कार्यालयको पनि शाखा बस्ने भनिएको थियो । ति कार्यालयले वार्षिक ८ लाख ७४ हजार ४ सय भाडा तिर्दै आएका छन् । हुलाक कार्यालय भने आफ्नै जिर्ण भवनमा बस्दै आएको छ । खाडाँचक्र नगरपालिका पनि वार्षिक १२ लाख भाडा तिदैँ आएको छ । १२ लाख नगरको र ८ लाख ७४ हजार ४ सय गरी २० लाख ७४ हजार ४ सय रुपैयाँ राज्य कोषको खर्च भइरहेको छ । यता ८ करोडमा निमार्ण भएको रकम रित्तै छ । भाडाका घरमा काम गर्न कठिन हुने गरेको कार्यालयहरुले बताएका छन् ।

निर्माण सकिए लगतै ठेकेदार कम्पनीले भवन हस्तानान्त्रण गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रवहादुर कार्कीले स्थानीय तहले मुद्धा हालेको भन्दै बुझ्न नमानेका कारणले भवन रित्तै रहेको र आफुले अन्तिम किस्ताको भुक्तानी नपाएको सुपर स्टार निमार्ण कम्पनीका प्रोपराइटर तारा शाहले बताइन् । तर तत्कालीन प्रजिअ कार्कीले भने भवनको निमार्ण कार्या नसकिएको र एक आपसमा कार्यालय र नगरपालिका बिचको आपसी द्धन्द्धका साथै भुक्तानी नपाएको भन्ने उजुरीले गर्दा रोकेको यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताए ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयको जग्गा भएकाले खाँडाचक्र नगरपालिकाले वस्न नपाउनु जिल्ला हुलाक कार्यालयको अडान र पुरानो सर्वदलीय तथा सर्वपक्षिय निर्णयमा ५ वटा सरकारी कार्यालयको मात्र नाम तोकिएको भन्दै नगरले वस्न नपाउने अडानले भवनमा कसैले बस्न पाएका छैनन् । हुलाक सेवा बिकास बिभागले स्वीकृत नलिएर किन जग्गामा भवन निमार्ण गर्न दिएको भन्दै तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ ।

यता खाँडाचक्र नगरपालिकाले ठुला भवन भएकाले हामीले पनि उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्दै दाबी गरिरहेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा वनेको सरकारी भवन भएकाले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने नगरप्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेको अडान छ । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले खाँडाचक्र नगरपालिका बस्ने भएमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर ल्याउनु पर्ने आफुले उतिनै बेला भनिसकेको बताए । अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले भने आफुसंग भवनका बिषयमा कुनै पनि निकाय नआएकाले जानकारी नभएको बताए । सबै हिसावले कर्णाली प्रदेशकै नमुना भवन हिमाल झैं उभिएको भएपनि नगरपालिका र हुलाक कार्यालय बिचको हानथापका कारणले अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायी शाहाले आठ महिनासम्म भवन कुर्ने कुरुवा राखेकी छु, भवनको भुक्क्तानी ढिलै भएपनि प्रशासनले निमार्ण सम्पन्न भवन बुझ्न आग्रह गरेकी छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *