दुर्गम कर्णालीका किसानलाई छैन सरकारी लाभ, सहुलियतको ऋण पाउनै मुस्किल

 किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ भदौ २१ गते सहुलियत ऋण ९किसानलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान० कार्यक्रम ल्यायो । बैंकमार्फत व्यावसायिक किसानका लागि एक करोड रुपैयाँसम्म र सहकारीबाट विपन्न किसानलाई पाँच लाख सम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले नै तिरिदिने नीति तयार गर्यो । किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन विभिन्न ६ वटा बैंक र नौं वटा सहकारी
पनि छनौट भए । तर सहुलियतमा पाइने भनिएको ऋणमा भने दुर्गममा किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो कार्यक्रम सुरु गरेको साढे एक वर्षको अवधिमा दुर्गम क्षेत्रका जम्मा ३८ जना किसानले मात्रै सहुलियतमा पाइने ऋण लिएका छन् । बाँकी किसानले प्रदेश सरकारले भनेअनुसार बैंक तथा सहकारीबाट सहुलियतको ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

मुगुमा हालसम्म एकजना पनि किसानले सहुलियतको ऋण पाएका छैनन् । हुम्लामा तीन जना, जुम्लामा सात जना, डोल्पामा ६ जना र कालिकोटमा १९ जनाले मात्र सहुलियतमा पाइने ऋण पाएका छन् । ती सबै किसानले बैंकमार्फत सहुलियतको ऋण लिएका हुन् । सहकारी संस्थाबाट भने एक जनाले पनि ऋण लिएका छैनन् । प्रदेश सरकारले नै सहकारीको योग्यता नपुगेपछि सुर्खेत बाहेकका जिल्लाका सहकारीलाई सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । यहीकारण पनि दुर्गमका निम्न तथा विपन्न बर्गका किसान सरकारको सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण पाउनबाट बन्चित भएका हुन्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!